निवडणूक काळात जनतेची कामे होणार नसतील तर शासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात यावी !
पुणे खबर वृत्तसेवा दि. १५ नोव्हेंबर २०२४
के पी न्यूज चॅनेलचे संपादक फिरोज पिंजारी यांना खालापूर तहसिलदार अभय चव्हाण यांनी नोटीस बजावली असून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. संपादक फिरोज पिंजारी यांनी ऐवढा मोठा कोणता गुन्हा केला आहे. जनहिताची बातमी प्रकाशित करणे हे महाराष्ट्र राज्यात गुन्हा ठरत आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करीत लोकशाहीची मुस्कुटदाबी करणाऱ्या खालापूर तहसिलदार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी,
अन्यथा 1 डिसेंबर 2024 पासून खालापूर तहसील कार्यालया बाहेर पत्रकार व विविध सामाजिक संघटना बेमुदत ठिय्या आंदोलन करतील, असा इशारा न्यूज जर्नलिस्ट असोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पवार यांनी राष्ट्रपती, निवडणूक आयोग व राज्यपाल यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवडणूक काळात तहसील, नगर परिषद, पंचायत समिती, प्रातांधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अथवा विभागीय कार्यालय अशा विविध शासकीय कार्यालयात सामान्य जनतेची कामे होणार नसतील तर शासकीय कार्यालयांना आचारसंहिता असेपर्यंत किंवा निवडणूक काळात शासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी न्यूज जर्नलिस्ट असोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पवार यांनी राष्ट्रपती, निवडणूक आयोग व राज्यपाल यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
पवार पुढे म्हणाले की, केपी न्यूजचे मुख्य संपादक तथा लढवय्ये पत्रकार फिरोज पिंजारी यांच्या डिजीटल पोर्टल, वृत्तपत्राला खालापूर तहसील कार्यालय बाबत 31 ऑक्टोंबर रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणी खालापूर तहसिलदार अभय चव्हाण यांनी संपादक फिरोज पिंजारी यांना नोटीस बजावली असून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. शासकीय कार्यालयात सामान्य जनतेची कामे होत नसल्याने नागरिकांच्या समस्या केपी न्यूज व विविध वृत्तपत्र आणि न्यूज चॅनेल मध्ये प्रकाशित झाली आहे. तहसिलदार अभय चव्हाण यांनी नोटीस बजावत कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
मात्र, आचारसंहिता मध्ये नागरिकांची कामे होणार नाहीत का? आचारसंहिता मध्ये पत्रकार बातमी प्रकाशित करू शकत नाही का? असा प्रश्न न्यूज जर्नलिस्ट असोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पवार यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, पवार पुढे म्हणाले की, भारतीय न्याय संहिता ही भारतातील अधिकृत फौजदारी संहिता आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेने मंजूर केल्यानंतर 1 जुलै 2024 रोजी तो लागू झाला आहे. गुन्हाशी संबंधित तरतुदी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी एकीकरण आणि सुधारणा करणारा कायदा आणण्यात आला आहे, पण खालापूर तहसिलदार अभय चव्हाण यांना याबाबत माहितीच नसल्याचे दिसून येत आहे. 4 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपादक फिरोज पिंजारी यांना खालापूर तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडून बजाविण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये न्याय संहिता ऐवजी दंड संहिता वापरण्यात आली आहे. जर तहसिलदार भारतात राहतात तर त्यांना या देशात कोणतीही संहिता आहे, याचे साधे ज्ञान नसावे ही खेदाची बाब आहे. त्याचप्रमाणे तहसिलदार यांना पत्रकार यांची नोंदणी विचारण्याचा अधिकार आहे का ? डिजीटल, प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक्स माध्यमांना परवानगी देण्यापासून त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र विभाग बनविण्यात आला आहे, याची माहिती तहसिलदार यांना नसावी का? तरी संपादक फिरोज पिंजारी यांच्यावर सूडबुध्दीने तहसिलदार अभय चव्हाण कारवाई करीत आहेत, असेच दिसून येत आहे. परंतु या देशात अजून न्यायव्यवस्था जिवंत आहे, हे कुणीही विसरू नये, असा इशारा न्यूज जर्नलिस्ट असोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पवार यांनी दिला आहे.
